कुनै सरकारी वा गैर सरकारी निकायले प्रचलित कानुन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार पशुपति क्षेत्रभित्र प्रयोग गर्नुअघि कोषको पूर्व सहमति लिनु पर्नेछ । त्यसरी कोषको पूर्व सहमति नलिई पशुपति क्षेत्रभित्र कुनै काम कारवाही गरेमा त्यस्तो काम कारवाही बदर हुनेछ ।